कलकत्ता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल को मिनी पाकिस्तान कहने वाले मंत्री को तारकेश्वर मंदिर बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि ममता ने फैसला नहीं बदला तो वो उन्हें कोर्ट में ले जाएंगे. पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बने भगवान शिव के प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर में लोग दूर-दूर से आते हैं. अब इस मंदिर के विकास बोर्ड को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमा गई है.
पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पहली बार इस मंदिर के विकास बोर्ड का चेयरमैन किसी मुस्लिम को बनाया है. सरकारी आदेश पर राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम को तारकेश्वर मंदिर विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने से विवाद गहरा गया है. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता के इस फैसले को लेकर कानूनी चेतावनी दी है.
स्वामी ने कहा है कि हम ममता सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं. अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे. स्वामी की दलील है कि ममता सरकार का ये कदम टेंपल एक्ट का उल्लंघन है. सरकार अगर फैसला वापस नहीं लेती, तो वो उसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.
बता दें कि ममता सरकार ने तारकेश्वर मंदिर और आसपास के इलाके के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. ट्रस्ट के अध्यक्ष ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम इससे पहले भी विवादों में रह चुके है. फिरहाद ने पाकिस्तानी अखबार डॉन के एक पत्रकार से बंगाल को मिनी पाकिस्तान कहकर संबोधित किया था.
इस मामले पर हिंदू महासभा का कहना है कि वक्फ बोर्ड का कानून कहता है कि बोर्ड का अध्यक्ष वो ही बनेगा जो मुस्लिम होगा. अगर ममता सरकार की हिम्मत है तो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हिंदू को बनाकर दिखाएं. वहीं बीजेपी ने भी आपत्ति की है और ममता पर एक वर्ग विशेष के तुष्टिकरण का आरोप लगाया है.
