नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चुनाव सिर पर है और दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार से मिला पार्टी कार्यालय छिन गया है. एमसीडी चुनावों से पहले झटका देते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश जारी कर पार्टी से उसका दफ्तर खाली करने को कहा है.
दरअसल, हाल ही में सामने आई शुंगलू समिति की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सरकार की तरफ से जो जमीनें आवंटित की गई हैं, वो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं. इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने बिना नियमों और नीतियों का पालन किये कई सारे फैसले किये हैं, जो गलत हैं.
आपको बता दें कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और बहुत से ऐसे विभाग हैं, जो उप राज्यपाल के अधीन आते हैं. बताया जा रहा है कि कार्यालय के लिए जमीन आवंटन वाला अधिकार भी उप राज्यपाल के अंतर्गत ही आता है.
हालांकि, इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आप के नेता संजय सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सारे मामले चुनाव से पहले उछाल कर भाजपा दुश्मनी निकाल रही है, जिसका जवाब चुनाव में जनता देगी.
आपको बता दें कि शुंगलू रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि जिन मसलों पर केजरीवाल सरकार को उप राज्यपाल से सलाह लेनी चाहिए, उसमें सरकार ने सलाह लेना उचित नहीं समझा है. शुंगलू रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पार्टी के लिए जमीन आवंटन पूरी तरह से अवैध है.
आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग शुंगलू कमिटी का गठन कर जाते-जाते अरविंद केजरीवाल को एक दर्द दे गये थे.