नई दिल्ली : पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही ईवीएम में गड़बड़ी होने का मुद्दा गरमाया हुआ है. चुनाव के नतीजों के ऐलान के तुरंत बाद ही बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में ईवीएम से छेड़छाड़ होने का मामला उठाया था, जिसके बाद से ही लगभग सभी पार्टियों ने इस बात का समर्थन किया था.
अब इस मुद्दे को लेकर बीएसपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. पार्टी ने कोर्ट के सामने यूपी और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनावों को रद्द करने की मांग की है और साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की वकालत भी की है. बीएसपी ने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए और बैलेट पेपर पर फिर से चुनाव हो.
बता दें कि ईवीएम के मुद्दे पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने की बात कही थी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात कहे जाने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, साथ ही चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को कहा था कि पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, इसके लिए खुद आत्ममंथन करें और बार-बार ईवीएम को दोष न दें.
जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चुनौती दे डाली थी कि उन्हें 72 घंटे के लिए ईवीएम दे दिया जाए, साबित कर देंगे की मशीन से छेड़छाड़ होती है. केजरीवाल की चुनौती को चुनाव आयोग ने स्वीकार करते हुए कहा है कि केजरीवाल चाहे तो साबित कर सकते हैं कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई है.