अयोध्या : क्या कोर्ट के बाहर सुलझ पाएगा मंदिर-मस्जिद विवाद

नई दिल्ली. अयोध्या में चल रहे मंदिर-मस्जिद के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों के लोग आपस में बैठकर समझौता कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यह धर्म और आस्था से जुड़ा मुद्दा है.
कोर्ट ने कहा है कि अगर इस मुद्दे पर मध्यस्थता करने की जरूरत पड़ी तो वह करने के लिए तैयार है. कोर्ट की इस टिप्पणी का बीजेपी नेता और राम मंदिर के पैरोकार ने स्वागत किया है.
लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या दोनों पक्ष इस मामले में आपस में बैठकर समझौता कर पाएंगे क्योंकि मंदिर-मस्जिद विवाद को  लेकर खाईं इतनी ज्यादा हो गई है कि किसी भी पक्ष को मनाना आसान  नहीं होगा.
हालांकि कोर्ट की टिप्पणी के बाद कुछ सकारात्मक बयान भी सामने आए हैं मुस्लिम धर्म गुरू फिरंगी महली ने कहा है कि मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ नही है.
सिर्फ फिरंगी महली या सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों से काम नहीं चलने वाला नहीं है. देश की आजादी के बाद अयोध्या विवाद एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसने देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल कर रख दी है.
इससे पहले जब 1994 में केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी तो यह कहकर अदालत ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था कि क्या उनकी राय को आदेश को माना जाएगा अगर नहीं तो कोर्ट को टिप्पणी नहीं करेगा.
केंद्र ने उस समय संविधान की धारा 143 (1) के तहत 15 नवंबर 1994 को देश की सबसे बड़ी अदालत से राय मांगी थी. इस कोर्ट की ताजा टिप्पणी इससे भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस समय केंद्र और राज्य दोनों में ही बीजेपी की सरकार है जो हिंदुत्व के एजेंडे पर ही काम करती है.
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट 1 अक्टूबर 2010 को इस मामले में एक फैसला सुना चुका है. तीन जजों की बेंच ने अपने आदेश में विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटा था जिसमें एक तिहाई हिस्सा मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया.
लेकिन न तो बोर्ड और न ही राम मंदिर के पैरोकारों को यह फैसला स्वीकार था और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया.