इंफाल : मणिपुर में सरकार बनाने के तुरंत बाद ही बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए पिछले पांच महीनों से जारी आर्थिक नाकेबंदी को खत्म कर दिया है. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने यह फैसला विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही लिया है.
एक निजी चैनल से सीएम बीरेन ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के मुताबिक आर्थिक यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) से बात करके आर्थिक नाकेबंदी खत्म कर दी गई है. यह तो सिर्फ सुशासन की शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ करना है.
केंद्र सरकार, राज्य में नई बनी बीजेपी सरकार और नगा समूह के बीच वार्तालाप करके यूएनसी की नाकेबंदी खत्म की गई है. इसके पहले भी रविवार को आर्थिक नाकेबंदी को खत्म किए जाने की बात आधिकारिक बयान में कही गई थी.
क्या है आर्थिक नाकेबंदी ?
मणिपुर में पूर्व सीएम इबोबी सिंह की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य में सात नए जिले बनाने का फैसला लिया था, जिसके विरोध में यूएनसी ने 1 नवंबर 2016 के दिन आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान कर दिया था. इस ऐलान के बाद से ही राष्ट्रीय राजमार्गों, NH-2 और NH-37 पर नाकेबंदी कर दी गई थी, जिसकी वजह से राज्य में जरूरत के सामान की कमी हो गई थी और वस्तुओं की कीमतों में भारी इजाफा हो गया था.