नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक साल पूरा करने के मौके पर विश्लेषकों ने मोदी सरकार की उपलब्धियां और चुनौतियां गिनाईं हैं जिनमें प्रमुख 25 उपलब्धियां ये हैं.
1. जन धन योजना: 15 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले, जीवन बीमा और पेंशन वाले 10 करोड़ से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी.
2. कॉरपोरेट सेक्टर ने मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया. 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता का वादा.
3. रसोई गैस में नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना लागू. सब्सिडी में सालाना पांच अरब डॉलर बचत की उम्मीद। डीजल मूल्य भी नियंत्रण मुक्त.
4. रेल अवसंरचना में विदेशी निवेश को अनुमति. सीमा तय नहीं.
5. रक्षा में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मामले में सीमा 74 फीसदी.
6. रक्षा खरीद में तेजी. 36 राफेल युद्धक विमान की खरीदारी हो रही है.
7. बीमा और पेंशन में विदेशी निवेश की सीमा बढ़कर 49 फीसदी.
8. कोष जुटाने के लिए बैंकों को आईपीओ/एफपीओ लाने की अनुमति. शर्त कि सरकारी हिस्सेदारी 52 फीसदी या उससे अधिक रहे.
9. कर लाभ के साथ रियल एस्टेट एवं अवसंरचना निवेश ट्रस्ट की अनुमति.
10. 100 स्मार्ट शहर परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी.
11. रेलवे में पांच साल में 130 अरब डॉलर खर्च प्रस्तावित.
12. अखिल भारतीय वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू करने की दिशा में ठोस पहल.
13. कोयला ब्लॉक नीलामी के दो चक्र सफलता पूर्वक पूरे.
14. नए विधेयक पारित होने के साथ खनन क्षेत्र में जारी गतिरोध दूर.
15. दूरसंचार स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी पूरी.
16. मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत और कौशल भारत पहल शुरू. मुख्य ध्यान रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स पर। मुख्य ध्येय रोजगार सृजन.
17. मुद्रा बैंक 20 हजार करोड़ रुपये कोष के साथ शुरू. यह छोटे उद्यमियों को 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये ऋण देगा.
18. सरकारी कंपनियों का विनिवेश शुरू.
19. फैसले में तेजी लाने के लिए कई मंत्री समूहों का विघटन.
20. केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लाागू.
21. इस्पात, कोयला और बिजली परियोजनाओं की मंजूरी के लिए एकल खिड़की प्रणाली.
22. कृषि उत्पादों में महंगाई नियंत्रित रखने के लिए कीमत स्थिरीकरण कोष स्थापित.
23. कृषि उत्पादों का भंडारण बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के साथ भंडारण अवसंरचना कोष गठित.
24. विदेशी कोषों की आय से संबंधित कर पर स्पष्टता, जिनके कोष प्रबंधक भारत में रहते हों.
25. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) पर विधि आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित.
IANS
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