नई दिल्ली. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि अधिकारों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई जाए. हाईकोर्ट ने दोनों के अधिकारों को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
केजरीवाल सरकार ने कहा कि पहले यह तय हो की दिल्ली राज्य है या नहीं. इसकी वजह से दिल्ली सरकार का काम प्रभावीत हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा.
दिल्ली सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित कर लिया है लेकिन सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसला देने पर रोक लगा दे. जयसिंह ने कहा कि दो साल से यह मामला चल रहा है जिससे दिल्ली का कामकाज प्रभावित हो रहा है. राज्य और केंद्र के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर कई याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है.
बता दें कि सत्ता में आने के बाद से ही केजरीवाल का एलजी और केंद्र से कई मसलों पर विवाद होता रहा है. इसमें जमीन और पुलिस खासतौर पर हैं, जहां पर दोनों कई बार जमकर टकराव हुआ है. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है यानी पुलिस और जमीन जैसे अहम विभाग केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं.
अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच तनातनी काफी समय से हैं. केजरीवाल कई बार मोदी सरकार पर काम नहीं करने देने का आरोप लगा चुके हैं. इसके साथ दिल्ली पुलिस को सरकार के तहत करने की मांग भी करते रहे हैं.
