भोपाल. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. शिवराज का कहना है कि उनकी सरकार सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण जारी रखेगी और कोई भी उनके रहते आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि इसके लिए नियमों में आवश्यक बदलाव को कैबिनेट की सब कमेटी बनायी जायेगी.
मुख्यमंत्री चौहान ने टी.टी. नगर दशहरा मैदान में अजाक्स की ‘आरक्षण बचाओ-देश बचाओ’ रैली के दौरान बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण की यथास्थिति बनाये रखने के लिये राज्य सरकार पूरी ताकत से उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी.
शिवराज सिंह ने विश्वास दिलाया कि इन वर्गों की डिमोशन की स्थिति नहीं बनने देंगे. इस संबंध में नियमों में जरूरी बदलाव के लिये वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार की अध्यक्षता में केबिनेट सब कमेटी बनायी जायेगी. इसमें सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य एवं अन्य सदस्य शामिल होंगे.
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति युद्ध स्तर पर की जायेगी तथा इसकी समीक्षा हर तीन माह में की जायेगी. उन्होंने घोषणा की कि पहली कक्षा से स्नातकोत्तर तक अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों की फीस राज्य सरकार भरेगी.