नई दिल्ली: भारत में करीब 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति हैं जो भारत की कुल आबादी में 8.6 % का हिस्सा है. आपको बता दें कि भारत के अनुच्छेद 342 के तहत 730 से ज्यादा अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित है. इनमें 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान-निकोबार के कुल 75 जनजाति समूह को पीवीटीजी की श्रेणी में दिया गया है. वहीं इस श्रेणी में पहले नंबर पर ओडिशा से 13 जनजातीय समूह आते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश से 12 जनजातीय समूह तथा सबसे कम त्रिपुरा एवं मणिपुर से एक-एक जनजातीय समूह आते है. इन्हीं पिछड़े जनजाति समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत गई है।
15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने झारखंड प्रांत के खूंटी जिले से 75 जनजातीय समूह जो सामाजिक, शिक्षा एवं आर्थिक के क्षेत्र में पिछड़े हुए है, उनकी स्थितियों को सुधारने के उद्देश्य से पीएम जनमन योजना का शुरुआत किया. यह अभियान एक प्रकार का है, जिसका उद्देश्य इन पिछड़े जनजातीय समुदायों को जागरूक करना, सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार कनेक्टिविटी, सड़क आदि के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है।
1. 4.90 लाख पक्के मकान बनाना
2. बस्तियों/गांवों के एक लाख घर तक बिजली
3. 1500 बस्तियों में बिजली की उपलब्धता
4. सभी पीवीटीजी परिवारों तक पाईप जलापूर्ति/सामुदायिक जल आपूर्ति
5. 8000 किमी सड़कों के जरिए कनेक्टिविटी
6. 10 जिलों के करीब एक हजार गांव/बस्तियों में मोबाइल चिकित्सा ईकाईयां स्थापित करना
7. 500 छात्रावासों का निर्माण करना
8. 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण
9. एक हजार बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण
10. 500 वीडीवीके केंद्रों की स्थापना
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