Yogi cabinet expansion: योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज, ओमप्रकाश राजभर, दारा समेत तीन मंत्री ले सकते हैं शपथ

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.0 का पहला कैबिनेट विस्तार मंगलवार शाम 5 बजे राजभवन में होगा. सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर, भाजपा भाजपा विधायक दारा सिंह चौहान और रालोद के एक से दो विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. ख़बरों के मुताबिक राज्यपाल आनंदी बिन पटेल के मंगलवार शाम को […]

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Yogi cabinet expansion: योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज, ओमप्रकाश राजभर, दारा समेत तीन मंत्री ले सकते हैं शपथ

Shiwani Mishra

  • March 5, 2024 8:14 am Asia/KolkataIST, Updated 9 months ago

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.0 का पहला कैबिनेट विस्तार मंगलवार शाम 5 बजे राजभवन में होगा. सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर, भाजपा भाजपा विधायक दारा सिंह चौहान और रालोद के एक से दो विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. ख़बरों के मुताबिक राज्यपाल आनंदी बिन पटेल के मंगलवार शाम को लखनऊ लौटने की उम्मीद है. लखनऊ लौटने के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी और सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे.

होमगार्ड स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ाने की मांगYogi Cabinet: इस तारीख को योगी कैबिनेट का विस्तार, ओम प्रकाश राजभर को मिल सकती है जगह - Yogi Cabinet Expansion of Yogi Cabinet on this date Om Prakash Rajbhar may get

मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट होम गार्ड स्वयंसेवकों के आहार भत्ते को 4 गुना कर सकती है. वर्तमान में होमगार्ड स्वयंसेवकों को अंतरजनपदीय आवागमन के दौरान प्रति सेवा 30 रुपये का राशन भत्ता दिया जाता है. बता दें कि बढ़ती महंगाई के चलते ये बढ़ोतरी नाकाफी है. इस कारण होम गार्ड विभाग ने राशि बढ़ाकर 120 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.कल शाम पांच बजे होगा योगी कैबिनेट का विस्तार! राजभर-दारा सिंह सहित पांच का मंत्री बनना तय | Yogi Cabinet Expansion | OP Rajbhar | Dara Singh | Lok Sabha Election 2024 |

एकमुश्त समाधान योजना की तैयारी 

आबकारी विभाग अपने सीमा शुल्क संग्रह के लिए एकमुश्त समाधान प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर रहा है. बता दें कि ये प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट में पेश किया जाना है. साथ ही वित्त मंत्रालय पर 1956 से अब तक लगभग 43 करोड़ रुपये का बकाया है, और इनमें कई खुदरा विक्रेता भी शामिल हैं जिन्होंने मंत्रालय को अपना योगदान नहीं दिया है, और अब इन कर्जों को ओटीएस के जरिए वसूलने की मांग की जा रही है.

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