नई दिल्ली, Russia Ukraine Conflict रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण हालत में रूस के राष्ट्रपति ने देश ने नाम सम्बोधन में एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश मान्यता दी है साथ ही इस आर्डर पर हस्ताक्षर भी किए है. पूर्वी यूक्रेन के दो शहर लुहान्स्क और डोनेस्क को अलग देश बनाने की मान्यता के साथ-साथ उन्होंने अलगाववादी नेताओं के साथ मित्रता और सहायता से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर भी किए है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन का NATO में शामिल होना रूस की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है. रूसी राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि यूक्रेन NATO के सदस्यों के साथ मिलकर परमाणु हथियार बनाने की योजना में जुट गया है।
राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और NATO पर भी सवाल खड़े किए है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन अमेरिका और नाटो के आदेशों पर चलने वाला देश है, दोनों ने मिलकर यूक्रेन को युद्ध का मैदान बनाया हुआ है. यूक्रेन कठपुतली की तरह चलने वाला एक अमेरिकी उपनिवेश है.
राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन अपने आप में एक सक्षम देश नहीं है, इसलिए हमेसा अन्य देशो की सहायता लेता है. यूक्रेन को अमेरिकी दूतावास कंट्रोल करते है. पुतिन ने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के पास पश्चिमी हथियारों का बड़ा स्टॉक भर गया है। यूक्रेन परमाणु बम बनाने की योजना बना रहा है, जो रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है. इससे पहले व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने जानकारी दी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन व्हाइट हाउस में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक कर रहे हैं। यह टीम उन्हें रूस और यूक्रेन के घटनाक्रम के बारे में नियमित रूप से जानकारी दे रही है।
बता दें रूस के राष्ट्रपति ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने पर विचार-विमर्श करने के लिए सोमवार को शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई थी. राष्ट्रपति की सुरक्षा परिषद की बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई, जब पश्चिमी देशों को इस बात का डर है कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है और वह पूर्वी यूक्रेन में झड़पों को, हमले करने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।
इससे पहले पूर्वी यूक्रेन के कुछ अलगाववादी नेताओ ने खुद एक टेलीविजन इंटरव्यू में रूस के राष्ट्रपति ने अनुरोध किया था कि वे अलगाववादी क्षेत्रों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दें. इसके साथ ही यूक्रेनी सेना के आक्रमणों से’ उनकी रक्षा करने के लिए सैन्य सहायता भेजें। रूस के सदनों में भी इस तरह का मुद्दा पहले भी उठा था.
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