Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने से पहले लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि कौनसी नीतियां उन्हें प्रभावित करेंगी। इसी के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) भी चर्चा में बनी हुई है। ओपीएस खत्म करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से सरकार से नाराज चल रहे हैं।
लोकसभा में हुए भारी नुकसान के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि इस साल के बजट में सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को फिरसे बहाल करदे। आपको बता दें कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड सरकार ने पिछले दिनों ओपीएस (OPS) को फिरसे लागू कर दिया था।
कर्मचारी यूनियन का कहना है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत तय लाभ नहीं मिलता है, जबकि ओपीएस में कर्मचारी को तय पेंशन मिलती है। सरकार की यह कोशिश है कि एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाले वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट में वित्त मंत्री की ओर से इस बारे में कोई घोषणा की जा सकती है।
न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में सरकारी कर्मचारी बेसिक सैलरी का 10% जमा करते हैं और सरकार उसमें 14% का योगदान देती है। कोई भी व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था में अपने योगदान में 50,000 रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकता है, जो नई टैक्स व्यवस्था में लागू नहीं है।
हालांकि ओपीएस और एनपीएस से जुड़ी सभी अटकलें थोड़ी ही देर बाद दूर हो जायेगी। आपको बता दें आयकरदाताओं को एनपीएस की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद तो है साथ में सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन पर गारंटी को लेकर कोई घोषणा कर सकती है।
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