आपराधिक मामलों में फंसे विधायकों या सांसदों को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर उनकी कुर्सी छीनने का आदेश चुनाव आयोग जारी करे या संबंधित सदन सचिव, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट आज यानी बुधवार को यह तय करेगा कि आपराधिक मामले में किसी सांसद या विधायक के दोषी ठहराए जाने पर उसकी कुर्सी छीनने के आदेश चुनाव आयोग जारी करे या फिर संबंधित सदन का सचिव जारी करे. बता दें कि फिलहाल ये आदेश सदन का सचिव जारी करता है. गौरतलब है कि इस मामले पर दायर याचिका में कहा गया है कि सदन का सचिव जानबूझकर यह आदेश काफी देर से जारी करता है जिससे कि सदन में नेता की कुर्सी बनी रहे. याचिका में मांग की गई है कि यह आदेश चुनाव आयोग जारी करे जिसे कि सांसद या विधायक की कुर्सी के चक्कर में मामला लंबा ना खिचें.
बता दें कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि किसी भी नेता को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए चार्जशीट की काफी नहीं है. इसके आधार पर नेताओं पर कार्रवाई नहीं की जा सकती. संसद इस मामले पर कानून बनाए. कोर्ट ने फैसले में कहा था कि नेताओं के बारे में पूरी जानकारी जनता को होनी चाहिए. हर नेता को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी चुनाव लड़ने ले पहले चुनाव आयोग को देनी होगी.
कोर्ट ने कहा था कि सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों की जानकारी वेबसाइट पर जारी करनी होगी और जनता को इस बारे में बताना होगा. कोर्ट ने कहा कि संसद को लोकतंत्र के इस गंभीर मुद्दे पर कानून लाना चाहिए.
सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर बुधवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
