क्या है OPS स्कीम ? जो हिमाचल चुनावों में बना कांग्रेस का विजयी दांव

नई दिल्ली : पुरानी पेंशन योजना के तहत भारत सरकार साल 2004 से पहले रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी. कर्मचारी का पेंशन उसके वेतन पर आधारित होता था. पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को पेंशन दी जाती थी. इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद करके राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया था.

पुरानी पेंशन योजना के फायदे

पुरानी पेंशन योजना के तहत जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है. इस स्कीम से कर्मचारी के परिवारों को फायदा था, आप इसको फायदा कह ले या सुरक्षा की गांरटी अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती है.इसी के साथ इस स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से पैसा नहीं कटता था. रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलेती है वे बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत यानी आधी राशि तक पेंशन के रूप में दिया जाता है.इस स्कीम के तहत रिटायर हो जाने के बाद कर्मचारी को मेडिकल क्षतिपूर्ति की सुविधा भी दी जाती है. रिटायर होने पर कर्मचारी को 20 लाख रूपये तक ग्रेच्युटी की रकम दी जाती है.

चुनावों में बना कांग्रेस का विजयी दांव

पुरानी पेंशन योजना इस समय सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है. जहां भी चुनाव हो रहा है वहां पर कांग्रेस इसका दांव खेल रही है कहीं पर ये दांव सफल हो जा रहा है तो कहीं पर असफल हिमाचल में सफल रहा तो गुजरात में असफल. यह मुद्दा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी उठाने की कोशिश करेगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है. पूरे देश और राज्य को जोड़ दिया जाए तो कर्मचारियों कि संख्या करोड़ों से ऊपर है इसलिए यह मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में तूल पकड़ने वाला है. देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा है तो वहां की क्षेत्रीय पार्टीयां अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले नंबर पर पुरानी पेंशन योजना को रखती है.

2003 के बाद जिन लोगों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है वे अब धीरे-धीरे रिटायर हो रहे है,उनकी संख्या बढ़ रही है. देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय अग्निपथ योजना को लेकर है,इस योजना में न ही मेडिकल की सुविधा है न ही पेंशन की सुविधा है आने वाले चुनाव में काफी बड़ा मद्दा बन सकता है. कांग्रस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हमारी सरकार केंद्र में बनी तो सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे और अग्रिपथ योजना को खत्म करेंगे. जिस तरह से पहले आर्मी में भर्ती होती थी उसी तरह से होगी और सभी सुविधाएं मिलेगी.

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