West Bengal Election 2021: चुनाव आयोग ने भाजपा नेता राहुल सिन्हा को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से किया बैन, ECI ने अध्यक्ष दिलीप घोष भी थमाया नोटिस

West Bengal Election 2021

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने मंगलवार को भाजपा नेता राहुल सिन्हा को 48 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया और साथ ही बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष को आयोग ने एक बयान को लेकर उन्हें नोटिस भेजा है जिसमें घोष ने कथित रूप से कहा था कि ‘‘सीतलकूची जैसी घटना की पुनरावृत्ति अनेक स्थानों पर होगी’’आयोग ने कहा है कि इस तरह के बयानों का कानून-व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने के आयोग के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठी हैं.

घोष ने कहा“आयोग ने पहले भी कई भाजपा नेताओं के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, लेकिन ममता बनर्जी जैसे आयोग के विरोध में कोई भी सड़क पर नहीं बैठा. हम सभी चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं. घोष, जिन्हें सुझाव देने के लिए ईसीआई नोटिस मिला था कि अधिक सीतलकुची जैसी घटनाएं होंगी अगर “कोई उनकी सीमा पार करता है”, तो बैनर्जी ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें रोकने के लिए पोल प्रहरी के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठने के लिए नारा दिया.

भाजपा और टीएमसी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में एक-दूसरे के खिलाफ नो-होल्ड वर्जित द्वंद्व में लगे हुए हैं, यहां तक कि पोल वॉचडॉग ने दोनों पक्षों को आपत्तिजनक टिप्पणियों का सहारा लेने के लिए नोटिस जारी किया है.

चुनाव आयोग के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के फैसले पर बोलते हुए, सिन्हा ने कहा कि जबकि उन्हें अपने कार्यों की तुलना में कठोर सजा मिली है, चुनाव निगरानी बिना किसी पक्षपात के काम करती है. “यदि आयोग हमसे मिले होते तो वे मुझे चुनाव प्रचार से नहीं रोकते. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती हैं कि आयोग पंचायत चुनावों में जिस तरह से राज्य चुनाव आयोग काम कर रहा था, वह काम करे. भारत का चुनाव आयोग बिना किसी पक्षपात के काम करता है. उनके लिए भाजपा, टीएमसी और सभी राजनीतिक दल एक समान हैं. अगर ऐसा नहीं होता, तो उन्होंने मुझे नोटिस नहीं भेजा होता. हालांकि मुझे लगता है कि मुझे अपने कार्यों से कठोर सजा मिली है, ”

अपने बयान में, ईसीआई ने कहा कि सिन्हा ने “मानव जीवन का मजाक उड़ाते हुए अत्यधिक भड़काऊ बयान दिया है, जिससे उन बलों को उकसाया जा सकता है जो गंभीर कानून और व्यवस्था के निहितार्थ हो सकते हैं जिससे चुनाव प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.”

इस बीच, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “टीएमसी ने चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच एक विश्वास मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की है. आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो स्वतंत्र और तटस्थ तरीके से काम करता है. ECI को चुनौती देने के लिए बीजेपी नहीं बैठी. चुनाव आयोग ने भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी को ‘अपमानजनक बयान’ देने की चेतावनी भी जारी की है.

इससे पहले सोमवार को पोल पैनल ने बनर्जी को केंद्रीय बलों के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए 24 घंटे प्रचार करने से रोक दिया था.

भाजपा के तीन नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देते हुए, टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सोवन देब चट्टोपाध्याय ने पोल वॉचडॉग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए.“आयोग ने ममता बनर्जी पर एक प्रतिबंध लगाया, जबकि जो लोग नियमित रूप से लोगों को उकसा रहे हैं और“ उत्तेजक ”भाषणों का उपयोग कर रहे हैं उन्हें चेतावनी दी गई है. चट्टोपाध्याय ने कहा कि भाजपा के एक उम्मीदवार को बैन करना, जो एक सीट से चुनाव लड़ रहा है और ममता बनर्जी जो सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.

पश्चिम बंगाल में आठ चरण का विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच हो रहा है. 2 मई को चुनान परिणाम घोषित किए जाएंगे.