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One Nation, One Voter List: NRI के लिए ऑनलाइन वोटिंग और वोटर कार्ड को आधार से लिंक कर सकती हैं सरकार

One Nation, One Voter List: नई दिल्ली, केंद्रीय कानून मंत्री कि किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए सरकार वन नेशन, वन वोटर लिस्ट (One Nation, One Voter List) पर विचार कर रही है और साथ ही सरकार ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम पर भी सोच रही है. रिजिजू […]

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One Nation, One Voter List:  NRI के लिए ऑनलाइन वोटिंग और वोटर कार्ड को आधार से लिंक कर सकती हैं सरकार
  • March 27, 2022 1:59 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

One Nation, One Voter List:

नई दिल्ली, केंद्रीय कानून मंत्री कि किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए सरकार वन नेशन, वन वोटर लिस्ट (One Nation, One Voter List) पर विचार कर रही है और साथ ही सरकार ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम पर भी सोच रही है. रिजिजू ने लोकसभा के प्रश्नकाल में सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह बात बताई।

फर्जी वोटिंग रोकने के लिए विचार कर रही सरकार

बीजेपी के अजय निषाद के पूरक सवाल पर जवाब में रिजिजू ने बताया कि पूरे देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों के लिए सिर्फ एक ही वोटर लिस्ट लाने पर सोच रहे हैं. उन्होंने बताया कि हमने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में बात भी की. पहले भी वोटर लिस्ट को आधार (Aadhaar) के साथ लिंक करने का प्रावधान रखा है. यह अभी आवश्यक नहीं, स्वैच्छिक है लेकिन इससे फर्जी वोटिंग रुकने में सफलता की उम्मीद है.

‘वन नेशन, वन वोटर लिस्ट’ पर सरकार कर रही है विचार

रिजिजू ने बताया कि आगे भी चुनाव सुधार के लिए जरूरी कदम उठाएंगे. वन नेशन, वन वोटर लिस्ट हो, ऐसा सरकार की विचार है. देश में सही वोटिंग सिस्टम होना चाहिए. प्रवासी भारतीयों को मताधिकार के लिए एक पूरक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि यह पॉजिटिव बात है. उन्होंने यह भी बताया है कि हमने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में बात भी की है. रिजिजू ने बताया कि ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है. इस पर सोच रही हैं लेकिन किसी भी घोषणा से पहले उसकी पारदर्शिता, सुरक्षा और गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखना होगा.

मनीष तिवारी ने देश में कम मतदान होने पर चिंता जताई

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने देश में इस तरह के कम मतदान होने पर चिंता जताते हुए मतदान को बढ़ाने के विषय पर सदन में विशेष चर्चा कराने का सुझाव देते हुए मंत्री से सवाल किया कि ईवीएम बनने के बाद उसका सोर्स कोड निर्वाचन आयोग के पास रहता है या ईवीएम मशीन निर्माता कंपनी के पास।

 

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