Vijay Mallya Extradition to India: विजय माल्या के प्रत्यर्पण को अरुण जेटली ने बताया मोदी सरकार का एक और कदम, विपक्ष पर यूं साधा करारा निशाना

नई दिल्ली. यूनाइटेड किंगडम (UK) ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को भारत के साथ प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है. सोमवार को यूनाइटेड किंगडम होम सेक्रेरटी ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए. ब्रिटेन में माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी पर भारत में सियासत गर्मा गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने माल्या के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार का एक और कदम बताया है.

अरुण जेटली ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण की ओर एक और कदम बढ़ाया, जबकि विपक्ष सारधा घोटाले के सर्मथन में रैली कर रही है. इस ट्वीट के जरिए जेटली ने मोदी सरकार की उपलब्धि का बखान करते हुए विपक्ष पर करारा निशाना साधा है. बताते चले कि देश इस समय पश्चिम बंगाल सरकार बनाम केंद्र सरकार का मुकाबला देख रहा है. जहां विपक्षी दलें सारधा चिटफंड घोटाले पर सीबीआई जांच को गलत ठहरा रही है.

सारधा चिटफंड घोटाले में सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर हैं. जहां उनका साथ दिखाने के लिए विपक्षी दलों के नेता पहुंच रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने भी ममता बनर्जी को साथ देते हुए ट्वीट किया था. बताते चले कि विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपये लेकर देश छाड़ने का आरोप है.

भारत का करोड़ो रुपया ब्रिटेन में शरण लेने वाले विजय माल्या को वापस लाने की कई कोशिश भारतीय एजेंसियों की ओर से की गई थी. लेकिन प्रत्यर्पण की मंजूरी नहीं मिलने के कारण माल्या को वापस लाया जाना संभव नहीं हो सका था. हालांकि ब्रिटेन सरकार के प्रत्यर्पण की मंजूरी के बाद विजय माल्या ने ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही हैं.

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