देहरादून। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत को जिला प्रशासन से इजाजत नहीं मिली है. यह महापंचायत कथित लव जिहाद के मामलों को लेकर पुरोला में होनी थी. अब उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने पंचायत की अनुमति नहीं दी है. इस मामले को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का बयान भी सामने आया है. डीजीपी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी. इससे पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद असद मदनी ने इस महापंचात को रोकने की अपील की. उन्होंने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा है.
महमूद मदनी ने अपने पत्र में अपील की है कि उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत को रोका जाए, नहीं तो राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है. उन्होंने कहा है कि हिंदू महापंचायत की वजह से हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच खाई और बढ़ जाएगी. सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड एक आदर्श राज्य रहा है.
बता दें कि, उत्तराखंड में लव जिहाद और घुसपैठ को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है. उत्तरकाशी में ‘लव जिहाद’ को लेकर 15 जून को हिंदू संगठन महापंचायत करने वाले हैं. इससे पहले मुस्लिमों को उत्तरकाशी छोड़कर जाने के पोस्टर लगाए गए हैं. मौलाना मदनी ने अपने पत्र में सरकार की निष्क्रियता का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार की निष्क्रियता की वजह से इस गंभीर सांप्रदायिक स्थिति को और बढ़ावा मिल रहा है.
इस बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है. उन्होंने सीएम से मुसलमानों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात करने वाले वक्फ बोर्ड के सदस्यों में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, हज समिति के अध्यक्ष खतीब अहमद, लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और अन्य लोग शामिल थे.
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