देहरादून। जोशीमठ संकट को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस मीटिंग में जोशीमठ मामले पर विस्तार से चर्चा हुई। धामी कैबिनेट ने प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देते हुए अगले 6 महीने के लिए बिजली और पानी का बिल माफ करने का फैसला किया है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने नए जोशीमठ के लिए चिन्हित भूखंडों में से चार का प्रस्ताव स्वीकार किया है। बता दें कि इनमें से किसी भी एक भूखंड पर नए शहर को बसाया जाएगा और जोशीमठ से विस्थापितों को जमीन और मकान आवंटित किया जाएगा।

राहत शिविरों के लिए तय हुआ मानक

धामी कैबिनेट की बैठक में आज जोशीमठ के विस्थापित परिवारों के लिए राहत शिविरों में रहने-खाने को लेकर मानक तय किए गए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार विस्थापितों को वास्तविक रेंट का भुगतान किया जाएगा। हालांकि यह राशि 950 रूपये प्रतिदिन से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसी प्रकार खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 450 रूपये तय किया गया है।

परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा का काम

कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि जोशीमठ के विस्थापित परिवारों को जिंदगी बसर के लिए एसडीआरएफ की गाइडलाइन के मुताबिक मनरेगा का काम दिया जाएगा। विस्थापित परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा में काम दिया जाएगा। इसके साथ ही पशुओं के लिए भी 15 हजार रूपये विस्थापन और चारे के लिए 80 रूपये प्रतिदिन दिया जाएगा।

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