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उत्तर प्रदेश: योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर सबसे घातक प्रहार, सीओ को बना दिया सब इंस्पेक्टर

उत्तर प्रदेश: योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर सबसे घातक प्रहार, सीओ को बना दिया सब इंस्पेक्टर

उत्तर प्रदेश:

रामपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने अब तक का अपना सबसे बड़ा प्रहार किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में तैनात क्षेत्राधिकारी (सीओ) को पदावनत (डिमोट) कर सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा प्रहार किया है, उन्होने भ्रष्टाचार में लिप्त क्षेत्राधिकारी (सीओ) को रिश्वत लेने में दोषी सीओ को पदावनत (डिमोट) कर सब इंस्पेक्टर बना दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री का अब तक का यह सबसे बड़ा फैसला है।

#UPCM @myogiadityanath जी ने अनुशासनहीनता के आरोपी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी/उपाधीक्षक, जनपद रामपुर को मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का निर्णय लिया है। @UPGovt @spgoyal @sanjaychapps1 pic.twitter.com/0jLcwsyBmz

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 1, 2022

जलौन पीटीसी पर तैनात सीओ का तबादला वर्ष 2021 में रामपुर से जालौन पीटीसी में कर दिया गया था। रिश्वत लेने के आरोप में उनका तबदला किया गया था। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में उन्हे पदावनत (डिमोट) कर दिया गया है।

कौन है यह क्षेत्राधिकारी (सीओ)?

रामपुर के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राम किशोर शर्मा वर्ष 2021 में रामपुर में तैनात थे, जहां रिश्वत लेने के आरोप में उनका तबादला प्रशासनिक आधार पर जालौन पीटीसी में कर दिया गया था। वह जांच में दोषी पाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हे सीओ के पद से हटा दिया गया था, और जांच के आदेश दिए गए थे। राम किशोर शर्मा को डिमोट करने की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्विटर के माध्यम से दी।

पहले भी लिए हैं ऐसे फैसले

वर्ष 2021 में भी योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कड़े फैसले लिए थे, जहाँ उन्होने भ्रष्टाचार में लिप्त अपर सूचना अधिकारी के पद पर तैनात 4 अधिकारियों को चपरासी, चौकीदार, ऑपरेटर एवं सहायक बना दिया था। साथ ही एसडीएम के पद पर तैनात एक अधिकारी को तहसीलदार के पद पर डिमोट कर दिया था।

भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह अहम कदम है भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टोलरेंस को मुख्यमंत्री के इस कदम से बढ़ावा मिलेगा जिससे वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे।

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