उत्त्तर प्रदेश: यूपी में बढ़ सकती है बिजली की दर , विद्युत नियामक आयोग ने दिये संकेत

नई दिल्लीः पावर कॉर्पोरेशन ने चौथी बार भी अब तक कॉस्ट डाटा बुक में कोई बदलाव नहीं किया । बताया जा रहा हैं कि बिजली कनेक्शन की नई दरों में 30 से 35 फीसदी वृद्धि हो सकती है अगर पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने हरी झंडी दिखा दी । जानकारी के […]

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उत्त्तर प्रदेश: यूपी में बढ़ सकती है बिजली की दर , विद्युत नियामक आयोग ने दिये संकेत

Sachin Kumar

  • October 14, 2023 7:04 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्लीः पावर कॉर्पोरेशन ने चौथी बार भी अब तक कॉस्ट डाटा बुक में कोई बदलाव नहीं किया । बताया जा रहा हैं कि बिजली कनेक्शन की नई दरों में 30 से 35 फीसदी वृद्धि हो सकती है अगर पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने हरी झंडी दिखा दी । जानकारी के मुताबिक सितंबर में पावर कॉर्पोरेशन ने विद्युत वितरण निगमों ने नियामक आयोग में प्रस्ताव भेजा था तथा भारी विरोध के बाद आयोग ने दरें संशोधित कर प्रस्ताव देने का निर्देश भी दिया था पर 11 अक्तूबर को दाखिल किए गए संशोधित कॉस्ट डाटा बुक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद छोटे व बड़े उद्योगों की सिक्योरिटी राशि में 50 से 100 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा हे। ऐसे में उद्योगों के लिए कई नए कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि भी हो सकती है। इसका सीधा भार कनेक्शन धारक पर पड़ेगा।

ट्रांसफार्मर कि समस्या से किसानों को मिली राहत

जानकारी के मुताबिक नई संशोधित कॉस्ट डाटा बुक प्रस्ताव में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था में कुछ बदलाव हुये हैं। अब किसानों को मिलेगी राहत 16 केवीए 3 फेस व 10 केवीए सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के मामले में । और उन्हें अनिवार्य रूप से 25 केवीए का ट्रांसफार्मर नहीं लगाने की जरुरत पड़ेगी। अब 12 किलो वाट नए कनेक्शन व 12 हॉर्स पावर तक के नए निजी नलकूप पर 16 केवीए ट्रांसफार्मर पर्याप्त होगा।

प्रीपेड मीटर की दरों पर उठ रहे सवाल

जानकारी के मुताबिक नई कॉस्ट डाटा बुक में अभी भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरों को पावर कॉर्पोरेशन ने प्रवेश नहीं दिया है। बलकि सभी बिजली कंपनियों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर भी शुरु हो चुके हैं। अंतीम और नई दरें भी तय हो चुकी हैं। और ऐसे में दरों को न प्रस्तावित करने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में उपभोक्ता परिषद इस बढ़ोतरी का विरोध करेगा। तथा साथ ही इस पैनल की बैठक में उपभोक्ता परिषद उपभोक्ता सामग्री की गैर तर्कसंगत दरों को लेकर भी जानकारी मिलेगी

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