केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जिसे पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का बेहतर विकल्प बताया जा रहा है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जिसे पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का बेहतर विकल्प बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि नई योजना से केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और पेंशन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों का समाधान होगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित और नियमित पेंशन मिलने का वादा किया गया है, जिससे उनकी बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। यह योजना पेंशन विवादों को समाप्त करने का भी दावा करती है, जो पिछले कई वर्षों से एक बड़ा मुद्दा बने हुए थे।
नई स्कीम का उद्देश्य न केवल कर्मचारियों को वित्तीय राहत प्रदान करना है, बल्कि पेंशन सिस्टम में पारदर्शिता और स्थिरता भी लाना है। यह पहल राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की नाराज़गी को दूर करने की उम्मीद है और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। लेकिन क्या वास्तव में यूपीएस कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगी या यह सिर्फ विपक्ष के दबाव और आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है? आइए, इस नई पेंशन योजना के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए ITV ने एक सर्वे किया और लोगों की राय जानी जिसका परिणाम कुछ चौंकाने वाला आया है।
Q.सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम -यानी यूपीएस को लेकर आपकी क्या राय है ?
OPS से बेहतर स्कीम -13.00%
कर्मचारियों को फ़ायदा होगा -43.00%
पेंशन का विवाद ख़त्म होगा -25.00%
कह नहीं सकते -19.00%
Q.केंद्र सरकार की यूपीएस योजना का केंद्रीय कर्मचारियों पर क्या असर होगा ?
नाराज़गी ख़त्म होगी -25.00%
आर्थिक सुरक्षा की गारंटी -19.00%
बुढ़ापे की चिंता ख़त्म हुई -38.00%
कह नहीं सकते -18.00%
Q.पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार के यूपीएस वाले फ़ैसले की वजह आप क्या मानते हैं ?
विपक्ष का दबाव -13.00%
चुनाव में नुक़सान -31.00%
केंद्रीय कर्मचारियों की फ़िक्र -26.00%
इनमें से सभी -26.00%
कह नहीं सकते -4.00%
Q.क्या सरकारी कर्मचारियों की तरह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए?
हाँ -95.00%
नहीं -5.00%
कह नहीं सकते -0.00%
Q.क्या विपक्ष के दबाव पेंशन स्कीम के बाद अग्निवीर योजना में भी बड़ा बदलाव करेगी सरकार?
हाँ -75.00%
नहीं -19.00%
कह नहीं सकते 6-.00%
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