लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपना दूसरा आम बजट पेश करने वाली है। अनुमान है कि इस बार के बजट का आकार 7 लाख करोड़ रुपए के आस-पास होने की संभावना है। ऐसे में इस बजट से युवाओं के अलावा किसानों, महिलाओं, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों को काफी ज्यादा उम्मीद हैं। योगी आदित्यनाथ […]
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपना दूसरा आम बजट पेश करने वाली है। अनुमान है कि इस बार के बजट का आकार 7 लाख करोड़ रुपए के आस-पास होने की संभावना है। ऐसे में इस बजट से युवाओं के अलावा किसानों, महिलाओं, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों को काफी ज्यादा उम्मीद हैं।
बजट से पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहे “नए उत्तर प्रदेश” का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि, यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा।
निःसंदेह, यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 22, 2023
इस बार बजट में कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। वहीं बजट में किसी नए टैक्स को लगाने की संभावना काफी कम है।
इसके अलावा योगी सरकार द्वारा बजट से प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी रकम का ऐलान किया जा सकता है। वहीं कानपुर में बन रहे पनकी और अलीगढ़ में हरदुआगंज पावर प्रोजेक्ट के लिए भी धन की व्यवस्था होने की संभावना है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई, कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत देने की तैयारी योगी सरकार कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को लेकर आम आदमी को काफी ज्यादा उम्मीद है। युवाओं को नौकरी, किसानों को फसल का न्यूनतम मूल्य और व्यापारी को कम ब्याज दर में कर्ज मिलने की उम्मीद योगी सरकार से है। वहीं बजट से पहले कानपुर के उद्यमी और व्यापारियों ने सरकार से मांग रखी कि सरकार को बजट में पुराने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खास पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ उद्यमियों का मानना है कि सरकार द्वारा जो नगर निगम टैक्स कोरोना काल से लिया जा रहा है, उसको भी सरकार को माफ करना चाहिए और पुराने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी सोचना चाहिए ।
