नई दिल्ली। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2024 को लगातार छठवीं बार केंद्रीय बजट (Union Budget 2024) पेश करेंगी। जानकारी के अनुसार, इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस सेक्टर्स के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता(Union Budget 2024 Expectations) है। इसके अलावा, निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी कुछ खास ऐलान करने की उम्मीद की जा रही है।

मध्यम वर्ग को रोजगार का इंतजार

देखा जाए तो एक आम आदमी के लिए उसकी सबसे बड़ी चिंता रोजगार (Employment) है। बेरोजगारी की चिंताओं का सामना कर रहा मध्यम वर्ग उन नीतियों और योजनाओं (Govt Schemes) का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जो रोजगार के अधिकतम अवसर दे सके। अब ऐसे में चुनाव को देखते हुए अंतरिम बजट (Interim Budget) में नौकरी के अवसर में बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती(Union Budget 2024 Expectations) है। साथ ही मध्यम वर्ग के लिए टैक्स छूट (Tax Deduction), किफायती आवास, महंगाई से राहत और होम लोन ब्याज दर (Home Loan Interest Rate) में कमी आने की संभावना है।

रोजगार योजना में बढ़ोत्तरी

इसके साथ ही ये उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) का विस्तार कर सकती है, जो कंपनियों को सब्सिडी प्रोवाइड कराने का काम करती है। ऐसा करने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बता दें कि यह योजना मार्च 2024 तक समाप्त हो जाएगी। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत NREGS का बजट बढ़ाया जा सकता है। वहीं रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में भी रोजगार के अवसर पैदा होने का ऐलान किया जा सकता है।

इनकम टैक्स में छूट

वहीं, मध्यम वर्ग के लिए टैक्स के बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बजट में इनकम टैक्स (Income Tax) की छूट को लेकर ऐलान किया जा सकता है। ये संभावना जताई जा रही है कि इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट का दायरा 1.5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा किया जा सकता है। ऐसे में PPF से लेकर इंश्योरेंस के तहत दी जाने वाली टैक्स छूट ज्यादा हो जाएगी, जिसका लाभ मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को होगा।

इंश्योरेंस को मिलेगी जीएसटी से छूट

बजट 2024 में इंश्योरेंस को लेकर भी छूट दी जा सकती(Union Budget 2024 Expectations) है। ये उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री बीमा पॉलिसियों को GST से छूट मिलेगी, जिससे बीमा प्रीमियम में कमी आएगी। ऐसा होने से इंश्योरेंस की संख्या में बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी।

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