UCC: उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, रोड मैप तैयार

देहरादून: उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड में रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी कमेटी अगले एक से दो दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप सकती है. दिवाली के बाद उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी तैयारी है. विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया जाएगा और इसे कानून का रूप दिया जाएगा.

कमेटी ने आम जनता से राय मांगी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था. इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लोगों से सुझाव मांगे थे. इसके बाद करीब 20 लाख लोगों ने अपने सुझाव समिति को भेजे. यूसीसी का ड्राफ्ट पहले ही तैयार हो चुका है.

धामी ने गृहमंत्री अमित शाह से चर्चा की थी

खबर है की सीएम धामी ने पिछले महीने यूसीसी को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी. इस बैठक में उत्तराखंड यूसीसी समिति की अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
आपको बता दें कि उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात भी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है. राजनीतिक गलियारों में इस खबर की चर्चा है कि गुजरात सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अपने राज्य में यूसीसी को लेकर कानून लागू कर सकती है.

यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है?

समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) यानी यूसीसी का मतलब है एक देश, एक कानून. देश में शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने के नियम, विरासत और संपत्ति को लेकर सभी धर्मों में अलग-अलग कानून हैं। अगर यूसीसी लागू हो किया जाता है तो सबके लिए एक कानून होगा, चाहे नागरिक किसी भी जाति या धर्म का हो।

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