UCC Bill: हंगामे के बीच राज्यसभा में पेश हुआ ‘समान नागरिक संहिता’ बिल

Uniform Civil Code Bill: देश में समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को राज्यसभा में पेश किया गया. इसे भाजपा के संसद किरोड़ी लाल द्वारा पेश किया गया जिसका विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। इसके बाद, बिल पेश करने के लिए एक वोट हुआ जिसमें 63 वोट जारी किए गए, जबकि विपक्ष में 23 वोट डाले गए.

इस बिल में यह इल्तिजा की गई कि देश में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच आयोग (National Inspection & Investigation Commission) बनाया जाना चाहिए। लंबे समय से देश में इस विषय पर एक राजनीतिक संघर्ष रहा है। अब संसद के शीतकालीन सत्र के दरमियान यूसीसी (UCC) पर प्राइवेट मेंबर बिल को पेश किया गया है.

यूसीसी (UCC) पर सियासी हंगामा

राजस्थान से भाजपा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को राज्यसभा में निजी विधेयक ‘भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक- 2020’ पेश किया जिसके बाद विरोधी दल ने इस पेशी की जमकर मुखालफत की. लेकिन इतने बड़े सियासी हंगामे के बाद भी ‘भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक- 2020’ बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया गया.

समाजवादी पार्टी के सांसद ने जताया विरोध

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्र जनता दल, डीएमके और सभी विपक्षी दलों ने बिल का पुरजोर विरोध किया है. बिल की पेशी के दरमियान समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के डिप्टी ने कहा कि मुसलमानों का मानना है कि वे अपने चचेरी बहनों से शादी करने के लिए खुद को सही मानते हैं, क्या हिंदू ऐसा कर सकते हैं? इसलिए सभी धर्मों के अलग -अलग रिवाज़ हैं. उधर राज्यसभा में हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि “किसी भी सदस्य को बिल पेश करने और अपने मुद्दे उठाने का हक़ है. इसके लिए राज्यसभा में बहस कैसी सरकार पर हमला करना और बिल की आलोचना करने की कोशिश करना उचित नहीं है.

भाजपा के वादों में UCC भी

आपको बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों में से एक UCC भी है. बीजेपी काबिज़ सूबों में यूसीसी की प्रक्रिया का आगाज़ हो चुका है. हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का इशारा दिया था. ख़बर है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए एक समिति बनाई है।.