Twitter Vs Centre: क्या ट्विटर पर कड़ा एक्शन लेगी नरेंद्र मोदी सरकार और अनुराग ठाकुर की संसदीय समिति?

नई दिल्ली. ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी और अन्य बड़े अधिकारियों को सोमवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के सामने पेश होना था. हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया. उन्हें संसदीय समिति ने सोशल मीडिया पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, डेटा प्राइवेसी और आगामी लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के सही इस्तेमाल से जुड़े मामले में एक फरवरी को समन भेजा था. पहले उन्हें 7 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन उन्हें बाद में 4 दिन का समय और दिया गया. लेकिन ट्विटर के सीईओ ने कहा कि वो इतनी जल्दी संसदीय समिति के अध्यक्ष के सामने पेश नहीं हो सकते. उन्होंने कहा कि वो काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं. ट्विटर सीईओ के संसदीय समिति के सामने पेश होने से मना करने के बाद अब संसदीय समिति उनपर कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है.

1. दरअसल लोकसभा चुनाव जल्द शुरू होने वाले हैं. इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर फर्जी न्यूज फैलने से रोकने के लिए और इसे प्रसारित करने वालों पर कार्रवाई करने की योजना पर काम कर रही है. इसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स से सहयोग की भी अपील की जा रही है.
2. इसके अलावा पिछले दिनों ट्विटर पर विचारों को दबाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में ट्विटर के खिलाफ यूथ फॉर सोशल मीडिया डेमोक्रेसी ने एक विशाल प्रदर्शन भी किया था. इसी के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा गया था. संगठन ने आरोप लगाए थे कि पिछले कुछ महीनों से ट्विटर और फेसबुक बिना वजह ट्विटर यूजर्स के अकाउंट ब्लॉक करके उनकी वैचारिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहे हैं.
3. वहीं पिछले साल ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी पर घृणा भड़काने का आरोप भी लग चुका है. पिछले साल उन्होंने भारत दौरे के दौरान एक तख्ती पकड़ी थी जिस पर लिखा था ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को तोड़ो. इस तस्वीर पर भी विवाद हुआ था.

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