Twitter vs Centre: ट्विटर प्रतिनिधियों से मिलने से संसदीय समिति ने किया इनकार, पेशी के लिए सीईओ जैक डोर्सी को मिला 15 दिनों का अल्टीमेटम

नई दिल्ली. ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ ट्विटर की ओर से एक टीम संसद पहुंच गई है. ये टीम सोमवार को संसदीय समिति आईटी के सामने पेश होनी थी. हालांकि संसदीय समिति ने ट्विटर प्रतिनिधियों से मिलने से इनकार कर दिया है. इस समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर हैं. उन्होंने पूरी समिति के साथ मिलकर एक निर्णय लिया है कि जब तक ट्वटिर के शीर्ष अधिकारी या सीईओ जैक डोर्सी संसदीय समिति के सामने पेश नहीं होंगे तब तक ट्विटर के किसी प्रतिनिधि से समिति नहीं मिलेगी. साथ ही ट्विटर के अधिकारियों को पेश होने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. उन्हें 25 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है. पहले ट्विटर ने सुनवाई के लिए बहुत कम समय दिए जाने का हवाला देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था. समिति ने ट्विटर को 1 फरवरी को समन भेजकर उन्हें 7 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था. हालांकि उन्हें बाद में 4 दिन का समय और दिया गया और पेश होने की तारीख 11 फरवरी कर दी गई.

शनिवार को ट्विटर की ओर से बयान आया की वो समिति के सामने पेश नहीं होंगे. इसी के बाद अटकलें थीं कि समिति में ट्विटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि सोमवार को ट्विटर के अधिकारी संसद पहुंच गए हैं. बता दें कि ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के समक्ष पेश होना था. समिति ने सोशल मीडिया पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, डेटा प्राइवेसी और आगामी लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के सही इस्तेमाल से जुड़े मामले में चर्चा करने के लिए उन्हें समन भेजा था. समन मिलने के बाद ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कहा कि वो काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं जिस कारण वो समिति के सामने पेश नहीं हो पाएंगे.

कुछ दिन पहले विचारों को दबाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में ट्विटर के खिलाफ यूथ फॉर सोशल मीडिया डेमोक्रेसी ने प्रदर्शन किया था. इसी के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा गया था. संगठन ने आरोप लगाए थे कि पिछले कुछ महीनों से ट्विटर और फेसबुक बिना वजह ट्विटर यूजर्स के अकाउंट ब्लॉक करके उनकी वैचारिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहे हैं. साथ ही केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर फर्जी न्यूज फैलने से रोकने के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है जिसके लिए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स से सहयोग की अपील की है.

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