नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट उस ट्रांसजेंडर शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई करने के लिए दो जनवरी को सहमत हो गया, जिसकी सेवा उत्तर प्रदेश और गुजरात के अगल-अलग निजी स्कूलों ने उसकी लैंगिक पहचान के बाद समाप्त कर दी थी. भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जे बी परदीवला की पीठ ने ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के खीटी स्थित निजी स्कूल के अध्यक्ष और गुजरात के जामनगर स्थित एक अन्य स्कूल के प्रमुख से भी जवाब मांगा है. इस संबंध में पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसकी लैंगिक पहचान के बाद गुजरात और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई. याचिकाकर्ता का कहना है कि दो अलग-अलग उच्च न्यायालयों में अपनी शिकायत के लिए वह नहीं जा सकती. इस पीठ ने 4 सप्ताह बाद याचिका पर सुनवाई करेगी।
ट्रांसजेंडर महिला की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि यूपी के एक स्कूल की तरफ से उनकी मुवक्किल को नियुक्ति पत्र दिया गया था और हटाए जाने से पहले 6 दिन तक उन्होंने सेवा भी दी थी. इस मामले में वकील ने कहा कि गुजरात के स्कूल की तरफ से भी नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन मुवक्किल की लैंगिक पहचान के बाद उन्हें कार्य शुरू ही नहीं करने दिया गया. वहीं याचिकाकर्ता ने अपने मौलिक अधिकारों की बहाली की मांग की है।
The Kerala Story: अदा शर्मा ने केरला स्टोरी के आलोचकों को दिया करारा जवाब, कही ये बात
सेना की महिला अधिकारी अब चलाएगीं तोप और रॉकेट,आर्टिलरी रेजीमेंट में पहले बैच को मिला कमीशन
साल 2024 में हॉरर फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। इस साल ‘स्त्री 2’ ने…
बद्रीनाथ धाम के चिल्लई कलां की डल झील के पास उर्वशी जलधारा जम गई है.…
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने परिवार के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित…
आज 23 दिसंबर सोमवार को सूर्य देव इन राशियों में गोचर करने वाले हैं, जिससे…
पुणे में नशे में धुत डंपर ट्रक चालक ने फुटपाथ पर सो रहे 9 मजदूरों…
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार से राज्य की प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं.…