आज यानी शनिवार को तीसरी बार शंभू बॉर्डर पर डटे किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। शंभू बॉर्डर इसके पहले ही और उसके आसपास के 12 गांवों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसको लेकर किसान नेता सरवन सिंह पढेर का कहना है कि-सरकार हम पर डिजिटल इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है।
नई दिल्ली: आज यानी शनिवार को तीसरी बार शंभू बॉर्डर पर डटे किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। शंभू बॉर्डर इसके पहले ही और उसके आसपास के 12 गांवों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसको लेकर किसान नेता सरवन सिंह पढेर का कहना है कि-सरकार हम पर डिजिटल इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के लिए 101 किसानों का मरजीवड़ा जत्था कूच करने को पूरी तरह तैयार है। हालांकि, इस बार भी हरियाणा पुलिस कोशिश करेगी कि किसान शंभू बॉर्डर से और ज्यादा आगे न बढ़ पाएं। किसान अपनी दो दो कोशिशों में असफल रहे। उधर, जगजीत सिंह डल्लेवाला का जींद के खनौरी बॉर्डर पर अनशन लगातार जारी है और अब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है।
किसान नेताओं का कहना है कि दोपहर 12 बजे आज 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना होगा। इसके पहले भी किसान दो बार दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार हरियाणा पुलिस के कारण वह असफल रहे। किसान नेता सरवन सिंह पढेर ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 18 दिन और आंदोलन को चलते हुए 306 दिन हो गए हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ रही है। सरकार हम पर डिजिटल इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। हमारे सभी सोशल मीडिया पेजों पर सरकार को ओर से एक्शन लिया जा रहा है। किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। सरवन सिंह पढेर ने आगे कहा कि-जब भी हमारा जत्था जो दिल्ली की तरफ बढ़ता है, उस पर जो हरियाणा पुलिस की ओर से हर बार कार्रवाई की जाती है। किसानों पर हमला होता है और इन सभी घटनाओं से सरकार बेनकाब हो रही है। हमारा संदेश देश के हर गांव तक पहुंच रहा है। इसी वजह से हिली हुई सरकार हमारे खिलाफ ऐसे कदम उठा रही है।
किसान नेता पढेर ने अपना बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा कि-सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बात कही है कि सरकार हमसे सीधी बातचीत करें। किसानों पर किसी भी तरह का बल का प्रयोग ना किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर दोनों फोरमों पर चर्चा करने के बाद ही आगे का बयान देंगे, परंतु इन टिप्पणियों पर अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है। कल किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी। इस सुनवाई में किसान आंदोलन को खत्म कराने की मांग उठाई गई थी। जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई ऐसा आदेश नहीं देने वाले जिससे किसानों का आंदोलन प्रभावित हो। वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं।
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