नई दिल्ली: पीएम मोदी ने सही काम नही करने वाले और करप्ट सरकारी अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करे. वहीं मोदी ने सभी केंद्रीय सचिवों से नियमों के मुताबिक अपने-अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का आदेश दिया है. सूत्रों के मुताबिक ‘सार्वजनिक हित’ में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करें

जनशिकायतों के जल्द समाधान पर दें जोर’

पीएम मोदी ने मंत्रियों और सचिवों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सुशासन और विकास कार्यों का इनाम लोग देते हैं. उन्होंने इस बात के लिए हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक का उदाहरण दिया. उन्होंने सचिवों और मंत्रियों से कहा कि जन शिकायतों का व्यापक और जल्द समाधान करें. ये नहीं की एक फाइलों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर धकेलें.

10 साल में 4.5 करोड़ शिकायतें

पीएम मोदी ने आदेश देते हुए सचिवों से शिकायतों के समाधान के लिए हफ्ते में एक दिन का समय निकालने और राज्य मंत्रियों से उनकी निगरानी करने को कहा. वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में पीएमओ को लोगों की शिकायतों समेत 4.5 करोड़ शिकायती पत्र मिले हैं. वहीं यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 5 साल में मात्र 5 लाख ऐसे लेटर मिले थे.

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