नई दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी (IT) मंत्रालय फर्जी लोन देने वाले ऐप्स पर कार्रवाई करने की तैयारी में है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने केंद्र सरकार को लोन देने वाले वैध ऐप्स की एक लिस्ट सौंपी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई उन ऐप्स पर की जाएगी जो आरबीआई की सूची में नहीं हैं.
RBI गर्वनर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने शुक्रवार को मिंट BFSI समिट एंड अवार्ड्स कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आरबीआई ने अपनी विनियमित संस्थाओं, बैंकों और NBFCs की सहायता से वैध लोन देने वाले ऐप्स की एक सूची बनाई है. जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को सौंप दिया गया है.
गर्वनर दास ने आगे कहा कि अवैध लोन देने वाले ऐप्स के साथ काफी समस्याएं हैं. हमें जब भी कोई दिक्कत दिखती है, RBI तुरंत उसकी सूचना सरकार को दे देती है. इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के संबंधित मंत्रालयों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है. लोन देने वाले अवैध ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारी नियमित बैठकें होती रहती हैं.
बता दें कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी (IT) मंत्रालय ने अवैध लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने का इशारा पहले ही दे दिया था. आईटी मंत्रालय ने अपने ऑनलाइन पोर्टल्स पर ये बताया था कि लोगों को गुमराह करने वाले और उनका शोषण करने वाले ऐप्स के विज्ञापन न दिखाएं. गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल लोन की मांग काफी बढ़ी है, जिस वजह से धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां भी तेजी से बढ़ी हैं.
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