राहुल गांधी का बड़ा बयान, बेरोजगारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, लागू ये हो स्कीम..

दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को फेसबुक पोस्ट में कहा कि देश में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गांव के साथ-साथ शहरों में भी बेरोजगारी से तबाही मच चुकी है. 45 करोड़ से ज्यादा नोजवानों में नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं. राहुल ने आगे कहा कि राजस्थान की तरह इंदरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की तरह पूरे भारत देश के शहरी इलाकों में ऐसी योजना लागू की जानी चाहिए.

राहुल गांधी ने कहा कि 2005 में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा योजना लाई थी, जिसमें न्यूनतम 100 दिनों के काम की गारंटी देकर गांव में बेरोजगार भत्ता देकर बेरोजगारी पर काबू पाया था. राहुल के अनुसार जिस तरह गांव में गरीबों को रोजगार देने कि लिए कांग्रेस पार्टी मनरेगा लायी थी. उसी तकह शहरों में भी बढ़ रही बेरोजगारी को दूर करने के लिए राजस्थान की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना लायी है. इस योजना के अंतरगत शहरों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी.

देश में लागू हो ऐसी योजना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि हम देश की जनता के अहम मुद्दों को उठाने और सुलझाने का काम करते रहेंगे. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक अन्य फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि कांग्रेस और आदिवासियों के दबाव में गुजरात में ‘तापी-नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट’ को रद्द किया गया है. बेरोगारी पर राहुल ने कहा कि सरकार को राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में इंदिरा गांदी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू किया जाना चाहिए.”

तापी-नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट दबाव में किया रद्द

बता दें कि राहुल गांधी ने आगे एक दावा करते हुए कहा कि मैंने आदिवासी भाई-बहनों को संबोधित करते हुए “10 मई 2022 को गुजरात के दाहोद में कहा था कि जैसे ही गुजरात में कांग्रेस की सरकार आएगी, हम सबसे पहले ‘तापी-नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट’ बंद करेंगे. 10 दिन बाद कांग्रेस पार्टी और आदिवासियों के दबाव में आकर गुजरात में भाजपा सरकार ने इस परियोजना को रद्द कर दिया. ये आदिवासियों की बड़ी जीत है. गुजरात में कांग्रेस की सरकार आनेन के बाद सबसे पहले, हम आपके जल, जंगल, जमीन की रक्षा को प्राथमिकता देंगे. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों के हक के लड़ी है और आवाज उठाई है, आगे भी कांग्रेस बिना डरे, बिना झुके आपकी आवाज उठाती रहेंगी.

क्या है योजना

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लागू करने के लिए नए दिशा-निदेशों की मंजूरी दे दी है. सीएम गहलोत ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजी करण किया जाएगा. सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को हप साल में 100 दिन का रोजगार देगी. इस योजना पर राजस्थान सरकार हर साल 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी.