PM Security Breach: पीएम मोदी का रास्ता रोकने वाले संगठन ने कोर्ट और वकीलों को दी धमकी, कहा-1982 याद है ना ?

PM Security Breach new angle  नई दिल्ली.  PM Security Breach new angle प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दैरान हुई सुरक्षा चूक मामलें में आज सोमवार को एक नया मोड सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट और इस मामलें से जुड़े 50 से ज़्यादा वकीलों को आज इंटरनेशनल नंबर से एक धमकी भरा फ़ोन आया […]

Advertisement
PM Security Breach: पीएम मोदी का रास्ता रोकने वाले संगठन ने कोर्ट और वकीलों को दी धमकी, कहा-1982 याद है ना ?

Girish Chandra

  • January 10, 2022 3:39 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

PM Security Breach new angle 

नई दिल्ली.  PM Security Breach new angle प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दैरान हुई सुरक्षा चूक मामलें में आज सोमवार को एक नया मोड सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट और इस मामलें से जुड़े 50 से ज़्यादा वकीलों को आज इंटरनेशनल नंबर से एक धमकी भरा फ़ोन आया है, जिसमें फ़ोन करने वाले सक्श यह दावा किया है कि 5 जनवरी को रद्द हुए दौरे की ज़िम्मेदारी हमारी है. बता दें फ़ोन करने वाले सख्श ने खुद को सिख फॉर जस्टिस का सदस्य बताया है और सभी लोगों को इस मामले से दूर रहने को कहा है.

याचिका ख़ारिज ना होने पर देश के लिए संकट

दरअसल, जिस सख्श ने वकीलों को फ़ोन किया उसने सभी को धमकी भरे शब्दो में कहा कि सभी इस मामलें से दूर रहे वरना देश को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है. ख़ास बात यह है कि सुरक्षा चूक मामले से जुड़े सभी वकीलों को उस व्यक्ति ने फ़ोन किया और अपना मकसद साफ़-साफ़ शब्दो में बताया। इस मामलें से जुड़े एक वकील ने बताया कि फ़ोन करने वाले सख्श ने कहा कि 1984 में हुए सिखो की हत्या मामले में भी कोर्ट ने किसी को अपराधी घोषित नहीं किया था, इसलिए इस मामले से भी कोर्ट दूर रहे.

किसान आंदोलन और लुधियाना ब्लास्ट में सामने आया था नाम

सिख फॉर जस्टिस का नाम पिछले महीने पंजाब में हुए लुधियाना ब्लास्ट में सामने आया था. इसके पहले किसान आंदोलन में 26 जनवरी को ट्रेक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा मामले में भी सिख फॉर जस्टिस का हाथ बताया जा रहा था, जिसके बाद भारत की ख़ुफ़िया एजेन्सिया अलर्ट हो गई थी और हर एंगल से इन मामलों की जांच की जा रही है. अब पीएम मोदी के सुरक्षा चूक मामले में भी इस संगठन का नाम सामने आया है, ऐसे में अब देखना होगा की इस मामले में आगे क्या बड़ा खुलासा होता है.

बता दें सीख फॉर जस्टिस का गठन अमेरिका में 2007 में किया गया था, जिसका मकसद पंजाब को भारत से अलग कर एक खालिस्तानी राज्य के रूप में मान्यता दिलाना है.

यह भी पढ़ें:

Corona Cases in India today : देश में कोरोना का कोहराम, एक दिन में मिले 1.80 लाख केस, 146 की मौत

Advertisement