पटना: पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई प्रयास किए हैं। चुनाव के बीच उन्होंने कहा कि वह कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, जिसकी मदद से भ्रष्टाचारियों का पैसा उनसे लेकर गरीबों में बांट दिया जाए। इस दिशा में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि वह किस तरह से गरीब लोगों तक उनके हक का पैसा पहुंचाएंगे। आइए पीएम मोदी का इस सवाल पर जवाब जानते हैं।
एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी से सवाल किया गया कि आपने कहा है कि आप भ्रष्टाचारियों के जरिए दबाए गए पैसे को लोगों तक पहुंचाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस पर आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उदाहरण के लिए बिहार का मामला है, जहां के लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे हैं। उनके ऊपर इल्जाम है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई, उनसे बदले में जमीन ली गई अभी ये मामला अदालत में चल रहा है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि मैं अब वकीलों से विचार-विमर्श कर रहा हूं कि जिन बच्चों ने नौकरी पाने के लिए अपनी जमीनें दीं, उन्हें एक बार फिर से उन्हें उनकी जमीनें लौटा दी जाए। उन्होंने कहा कि ठीक ऐसे ही पश्चिम बंगाल में हर सरकारी भर्ती का रेट कार्ड है। हर लेवल पर किसे कितना पैसा मिलेगा, उसे बांटने का पूरा सिस्टम बना दिया गया है। जिन शिक्षकों की बंगाल में नौकरी गई है, उनकी मदद के लिए हमने लीगल सेल तैयार किया है। मगर जिन लोगों ने रिश्वत के जरिए नौकरी पाई है, उनका हमारे पास एक ट्रेल है।
आगे उन्होंने बताया कि मैंने सभी नेताओं और बैंकों की प्रोपर्टी अटैच की हुई है, अब मैं इसे गरीबों को वापस करना चाहता हूं, जिसके लिए लीगल सलाह ली जा रही है। आने वाले समय में इसे गरीबों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
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