नई दिल्ली। देश में 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है. इस बार केंद्र की मोदी सरकार 31 विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है.
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई बुलेटिन के अनुसार 20 जुलाई से शुरु होने वाले मानसून सत्र में मोदी सरकार कुल 31 विधेयक लाएगी. 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी. सत्र की सुचारू रूप से कामकाज को लेकर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक में दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया.
पिछले काफी दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा चल रही थी. कहा जा रहा था कि इस मानसून सत्र में यूसीसी को लेकर चर्चा विधेयक जारी हो सकता है, लेकिन लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई बुलेटिन में 31 विधेयक बताए गए हैं, जिसमें यूसीसी शामिल नहीं है.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023
सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2019
डीएनए प्रौद्योगिकी अधिनियम (उपयोग और अनुप्रयोग ) विनियमन विधेयक, 2019
मध्यस्थता विधेयक, 2023
जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022
बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022
निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (हिमाचल प्रदेश के लिए) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022
डाक सेवा विधेयक, 2023
राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2023
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक, 2023
करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023
औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2023
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023
प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023
रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2023
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
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