नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 31 जनवरी यानि कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बता दें कि प्रत्येक संसदीय सत्र की शुरुआत से पहले इस पारंपरिक बैठक में संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाता है. इस बैठक में सरकार विपक्ष को बैठक का एजेंडा बताती है. इसके साथ ही प्रतिनिधि सभा के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष का सहयोग आवश्यक है.

सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को किया गया आमंत्रित

इस बैठक में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है. बता दें कि संसद का आने वाली बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलने की उम्मीद है. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र होगा. दरअसल बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू होगा, और राष्ट्रपति दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगी.

भारतीय उद्योग परिसंघ

बता दें कि भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बजट को लेकर अपनी उम्मीद और सिफारिशें देते हुए कहा है कि सरकार को विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने और विनिवेश के लिए 3 वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए. साथ ही पेट्रोलियम, बिजली और रियल एस्टेट को भी जीएसटी में शामिल करते हुए, 3 दर संरचना का लक्ष्य पूरा करना चाहिए, और सरकार से पूंजीगत व्यय को 20 फीसदी से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ करने और अलग से निवेश मंत्रालय की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है. दरअसल इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं और देश के गरीबों के लिए कुछ जरुरी और महत्वपूर्ण योजनाओं का एलान कर सकती है.

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