नई दिल्ली: आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म होने के बाद सिर्फ दो राज्यों में वोटिंग बाकी रह जाएगी. राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी. आज कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. घोषणापत्र जारी करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष […]
नई दिल्ली: आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म होने के बाद सिर्फ दो राज्यों में वोटिंग बाकी रह जाएगी. राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी. आज कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. घोषणापत्र जारी करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हैदराबाद में मौजूद थे. कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण भारत के इस नवगठित राज्य में कुल 6 गारंटी की घोषणा की है। पार्टी ने इस घोषणा पत्र को अभय हस्तम नाम दिया है.
पार्टी ने घोषणा की है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देगी। इसके अलावा कांग्रेस ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का लोकलुभावन वादा भी किया है. साथ ही राज्य सरकार की बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त होगी. कांग्रेस पार्टी ने अपने इस घोषणापत्र में महिलाओं के अलावा किसानों के लिए भी कई अन्य घोषणाएं की हैं. कांग्रेस ने कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो किसानों को हर साल 15,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता देगी, जबकि खेतिहर मजदूरों को हर साल 12,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी. पार्टी सत्ता में आई तो गृह ज्योति योजना भी लागू करेंगें. इसके साथ ही कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है.
कांग्रेस ने उन लोगों के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इस पैसे से बेघर लोग अपना घर बना सकेंगे. युवाओं को 5 लाख रुपये का वित्तीय सहायता कार्ड भी दिया जाएगा जिसका उपयोग वे अपनी पढ़ाई और कॉलेज की फीस के लिए कर सकते हैं। कांग्रेस ने राज्य की मांग को लेकर आंदोलन करने और इसके लिए लड़ने वालों को 250 वर्ग गज घर की जमीन देने का वादा किया है. पार्टी ने यह भी कहा है कि वह लोगों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देगी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना दौरे पर हैं. एक रोड शो को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने एक पारिवारिक शासन बनाया। हम दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का शासन चाहते हैं। इसलिए, हम स्थानीय निकायों में आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% कर रहे हैं.
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