टैक्स तो इंग्लैंड जैसा लेकिन सुविधाएं सोमालिया जैसी… राघव चड्ढा ने संसद में सरकार को गजब घेरा

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार-23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने युवा, महिला और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणा की. इसके साथ ही सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया. नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के इस पहले बजट […]

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टैक्स तो इंग्लैंड जैसा लेकिन सुविधाएं सोमालिया जैसी… राघव चड्ढा ने संसद में सरकार को गजब घेरा

Vaibhav Mishra

  • July 25, 2024 4:31 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 months ago

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार-23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने युवा, महिला और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणा की. इसके साथ ही सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया. नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के इस पहले बजट पर विपक्ष ने नाखुशी जताई है. इस बीच गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने टैक्स को लेकर मोदी सरकार को खूब घेरा है. उन्होंने कहा कि ये सरकार टैक्स तो इंग्लैंड की तरह बहुत लेती है, लेकिन सुविधाएं सोमालिया की तरह बदतर हैं.

बजट से बीजेपी समर्थक भी हैं नाराज

आम बजट 2024-25 को लेकर विपक्ष के साथ-साथ बीजेपी समर्थकों का एक धड़ा भी नाराज दिखाई दे रहा है. मंगलवार को बजट पेश होने के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थकों ने ही इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया. यूट्यूब और ट्विटर पर नरेंद्र मोदी सरकार के अधिकतर फैसलों की तारीफ करने वाले कई लोगों ने इस बजट को लेकर अपनी नाखुशी व्यक्त की है. उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मिडिल क्लास पर ध्यान देना बंद कर दिया है. सरकार का लक्ष्य मिडिल क्लास से किसी भी तरह से ज्यादा से ज्यादा टैक्स जुटाना है.

राहुल गांधी और अखिलेश ने ये कहा

वहीं, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है. उन्होंने कहा कि इस बजट से आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार और आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार की मेहरबानी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि सरकार बचानी है तो यह अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है. अखिलेश ने कहा कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने देश में में बेरोजगारी बढ़ा दी है.

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