चुनाव आयोग पर ईवीएम की रखऱखाव की निजी कंपनियों के इंजीनियरों को जिम्मेदारी देने का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की थी जिस पर शीर्ष अदालत ने चुनाव आय़ोग से जवाब मांगा है. कोर्ट इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद करेगा.
नई दिल्लीः ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के प्रभावित होने की आशंका चलते दायर की गई पीआईएल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने को कहा. हालांकि कोर्ट मे इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है. याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि ईवीएम के रखऱखाव में चुनाव आयोग निजी कंपनियों के इंजीनियरों का इस्तेमाल करता है. जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए और सिर्फ अफसरों को ही इसके रख ऱखाव की इजाजत दी जानी चाहिए. वहीं अब तक जितने ईवीएम का निर्माण हुआ है, उनकी संख्या चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में बताई गई संख्या से कई ज्यादा है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग से ये पूछा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम कहां चले गए. इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी. फिलहाल शीर्ष अदालत ने इस केस में चुनाव आयोग का जवाब मांगा है. बता दें कि एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाया था कि आयोग EVM के रखऱखाव के लिए निजी कंपनियों के इंजीनियर का इस्तेमाल करता है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस पर रोक लगाते हुए आयोग तो ईवीएम के रखऱखाव की जिम्मेदारी केवल अफसरों को ही देनी चाहिए. साथ ही पीआईएल में कहा गया है कि अब तक जितने भी ईवीएम का निर्माण हुआ है, उनकी संख्या चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में बताई गई संख्या से कई ज्यादा है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद करेगा.
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