सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः पानी की बोतल पर MRP से ज्यादा वसूल सकते हैं होटल और रेस्तरां मालिक

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने होटल और रेस्तरां मालिकों को राहत देने वाला फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होटल और रेस्तरां में बेचे जाने वाले बोतलबंद पानी पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट लागू नहीं होगा. फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) और केंद्र सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर रेस्तरां वाले पानी की मनमानी कीमत वसूलते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

जस्टिस आर.एफ नारीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि होटल और रेंस्टरां में बिक्री और सेवा से संयुक्त तत्व होते हैं, यहां ग्राहकों को सुखद एवं आरामदायक वातावरण दिया जाता है जिसमें काफी निवेश होता है. यह साधारण बिक्री का मसला नहीं है. कोई व्यक्ति होटल में सिर्फ पानी की बोतल लेने नहीं जाता. बता दें कि केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि होटल में भी बिक्री पर मेट्रोलोजी एक्ट लागू हो और वे एमआरपी से अधिक दाम पर वस्तुएं नहीं बेच सकें. एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर जेल हो.

गौरतलब है कि पूर्व उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने होटल एंड रेस्तरां फेडरेशन ऑफ इंडिया की याचिका के जवाब में कहा था कि प्रीपैक्ड और प्रीपैकेज्ड पदार्थों/उत्पादों पर एमआरपी से ज्यादा मूल्य वसूलना लीगल मेट्रोलाजी एक्ट के तहत अपराध है. वहीं सरकार ने कहा था कि होटल और रेस्तरां में उत्पाद की एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर सरकार को कर की भी हानि होती है. मंत्रालय का कहना है कि प्री-पैक्ड या प्री-पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पर छपी कीमत से ज्यादा पैसे वसूलना लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत एक अपराध माना जाता है.

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