सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, एनसीआर राज्यों को फिर प्रदूषण पर लगाई फटकार, कहा- अंकुश लगाने के लिए एयर क्वालिटी प्रबंधन पर पैनल के आदेशों को लागू करें

Supreme court on reservation : सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए मानदंड बदलने से इनकार किया

नई दिल्ली. Supreme Court-सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीआर में केंद्र और राज्यों को वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर पैनल के आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा किए गए उपायों पर भी ध्यान दिया और केंद्र, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में राज्यों को पालन करने का निर्देश दिया।

एक हलफनामे में, आयोग ने बेंच को बताया, जिसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत भी शामिल थे, कि दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पांच सदस्यीय प्रवर्तन कार्य बल का गठन किया गया है। पैनल ने कहा कि 40 ऐसे दस्ते प्रदूषण से निपटने के लिए उसके द्वारा सुझाए गए उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

24 घंटे के भीतर यह संख्या बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी

अदालत और पैनल द्वारा अनिवार्य विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सत्रह ऐसे उड़न दस्ते का गठन किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर यह संख्या बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि आवश्यक सामान ले जाने वाले और स्वच्छ ईंधन पर चलने वालों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा

उपायों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने आदेश दिया, “हमने केंद्र और दिल्ली सरकार के हलफनामे का अध्ययन किया है। हमने प्रस्तावित निर्देशों को ध्यान में रखा है। हम केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को 2 दिसंबर के आदेशों को लागू करने का निर्देश देते हैं। और हम मामले को लंबित रखते हैं और अगले शुक्रवार को इस पर सुनवाई करेंगे।”

शुरुआत में, पीठ ने कुछ समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया और कहा कि “जानबूझकर या अनजाने में” एक संदेश भेजा गया था कि अदालत “खलनायक” है और वह स्कूलों को बंद करने का आदेश दे रही है।