नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG-21 में 1,456 सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग के विशेष स्ट्रे वेकेंसी राउंड की मांग को खारिज कर दिया है, जो ऑल इंडिया कोटा के लिए एक राउंड की काउंसलिंग आयोजित करने के बाद खाली हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष दौर की काउंसलिंग की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। SC का कहना है कि अब राहत देने से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी-21 में 1,456 सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी काउंसलिंग राउंड की मांग करने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जो ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग के एक दौर के आयोजन के बाद खाली रही। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) का विशेष स्टै वैकेंसी काउंसलिंग राउंड आयोजित नहीं करने का निर्णय चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में है। पीठ ने कहा कि जब केंद्र सरकार और एमसीसी ने एक विशेष दौर की काउंसलिंग नहीं करने का सोच-समझकर फैसला लिया है तो इसे मनमाना नहीं माना जा सकता।
इससे पहले, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने बुधवार को शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने NEET PG-21 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के चार दौर पूरे कर लिए हैं और सॉफ्टवेयर बंद होने के कारण, वह स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी आयोजित करके 1,456 सीटें नहीं भर सकता।
याचिकाएं उन डॉक्टरों द्वारा दायर की गई हैं जो NEET-PG 2021-22 परीक्षा में उपस्थित हुए थे और ऑल इंडिया कोटा (AIQ) काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 में भाग लिया था, जिसके बाद ऑल इंडिया मॉप-अप और द स्टेट मॉप-अप हुआ था। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा 7 मई को राउंड एंड ऑल इंडिया स्ट्रे वेकेंसी राउंड के बाद संपन्न हुआ। हालांकि इसके बाद भी 1400 से ज्यादा सीटें खाली हैं और कई उम्मीदवार जो प्रवेश लेना चाहते हैं, वे नहीं ले पा रहे हैं।
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