अर्जी में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को बीपीएल वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दे।
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी के बीच होने वाले कानूनी विवादों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि देश की कोई भी अदालत पति को अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है. न ही पति के ऊपर किसी भी प्रकार का कानूनी दबाव बनाया जा सकता है. दरअसल कोर्ट ने पेशे से पॉयलट एक व्यक्ति और उसकी पत्नी के मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की. मामले में कोर्ट ने व्यक्ति को उससे अलग रह रही उसकी पत्नी और बेटे की परवरिश के लिए 10 लाख रुपये अंतरिम गुजारा भत्ते के तौर पर जमा करने के आदेश दिया. इसपर जब पति के वकील ने राशि कम करने की बात कही तो पीठ ने दो टूक जवाब दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट है न कि फैमिली कोर्ट. जिसके बाद पति के वकील ने राशि जमा कराने के लिए थोड़ा समय मांगा.
इस दौरान जज आदर्श गोयल और यूयू ललित ने कहा कि किसी भी पति को उसकी पत्नी को साथ रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट इस तरह के कई अहम फैसले सुना चुका है. हाल ही में कोर्ट ने कहा था कि अगर पत्नी, पति को उसके बूढ़े मां बाप से अलग रहने के लिए मजबूर करती है और अत्याचार करती है तो यह तलाक का आधार माना जा सकता है.वहीं कोर्ट ने यह भी कहा था कि बार- बार खुदखुशी की धमकी देना अत्याचार की परिधि में आता है.
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