Supreme Court Hearing on Article 370 Scrapping Highlights: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंपा, नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस, SC ने सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत दी

श्रीनगर. Supreme Court Hearing on Article 370 Scrapping Highlights:जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर 14 याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले को संवैधानिक पीठ को भेज दिया है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस जारी कर अपनी बात रखने को कहा है. इसके बाद सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में सरकार को नोटिस भेजने से दूसरे देशों को गलत मेसेज जाएगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत दी है.

राजनेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों जैसे शाह फैसल, शेहला राशिद, सीताराम येचुरी द्वारा दायर याचिकाओं ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और राज्य में तालाबंदी जो अब 20 दिनों से अधिक हो गई है के केंद्र के फैसले को चुनौती दी है. धारा 370 को खत्म करने के खिलाफ याचिका वकील एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई है, नेशनल कांफ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) हसनैन मसूदी ने जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में किए गए परिवर्तनों को चुनौती दी है. कश्मीरी राजनेता शाह फैसल, शेहला राशिद और अन्य भी याचिका में शामिल हुए हैं. सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी अपनी पार्टी के सहयोगी मोहम्मद तारिगामी की रिहाई के लिए याचिका दायर की है, जिन्हें अधिकारियों ने हिरासत में लिया है.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए अनुच्छेद 370 और उसके बाद के घटनाक्रम से जुड़े सभी मामले सूचीबद्ध किए गए हैं. एक अन्य दलील कांग्रेस से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की है, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के निलंबन की राशि के रूप में इस क्षेत्र में तालाबंदी का मुद्दा उठाया है. पीठ कश्मीरी कलाकार इंदर सलीम उर्फ ​​इंदर जी टिकू और एक अनुभवी पत्रकार सतीश जैकब की संयुक्त याचिका पर हाल के राष्ट्रपति के आदेशों को चुनौती देने और जम्मू-कश्मीर के दो संघ शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर के विभाजन को भी चुनौती देगी.

बुधवार शाम को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, इसके बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक होगी. सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए नए पैकेजों की घोषणा कर सकती है, जो राज्य के लिए अधिक रोजगार के अवसर और व्यापार निवेश हो सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही कश्मीरी युवाओं के लिए 50,000 नौकरियों की घोषणा करने की भी संभावना है. सेना और अर्धसैनिक बलों को भी कश्मीरी युवाओं को भर्ती करने के लिए कहा गया है. घाटी में केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी पहले ही जम्मू और कश्मीर में उतर चुके हैं और घाटी में व्यापार और व्यापार के अवसरों का पता लगाते हैं. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, सरकार अनुच्छेद 370 को रद्द करने और जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को वापस लेने के 5 अगस्त के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में 100 से अधिक केंद्रीय कानूनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिए करोड़ों के पैकेज के साथ आ सकती है. राज्य में 31 अक्टूबर, 2019 से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे.

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