कलबुर्गी मर्डर केस में जुलाई के पहले हफ्ते तक जवाब करें केंद्र, कर्नाटक सरकार और CBI
नई दिल्ली. सप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने को लेकर की गई याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है. बता दें कि यह याचिका जय महाभारत पार्टी के अध्यक्ष विष्णु प्रभु ने इसको लेकर याचिका दायर की थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उनकी पार्टी को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह दिया जाए और जब तक उनकी याचिका पर फैसला नही आता तब तक लोकसभा चुनाव 2019,कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव पर रोक सही दूसरे विधानसभा चुनावों पर रोक लगाई जाए
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि हाई कोर्ट जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा विषय नही है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को हम चुनाव चिन्ह दें. गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर बहस चल रही है. बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको लेकर जिक्र किया था. उनका कहना था कि बार-बार चुनाव होते रहने से विकास की रफ्तार में धीमी होती है क्योंकि अधिकारियों को भी चुनाव में हाथ बंटाना पड़ जाता है. उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को आपस में अधिक संवाद होना चाहिए और इस दौरान समझौते की कोशिश भी होनी चाहिए. बता दें कि कुछ समय पहले चुनाव आयोग का बयान भी आया था कि वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने के लिए तैयार है. तब आयोग ने कहा था कि संविधान में संशोधन की जरूरत भी होगी.
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