हाल ही में देशभर के कई आश्रय गृहों में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में यूपी के प्रतापगढ़ के आश्रय गृहों में हुई घटनाओं को लेकर मुद्दा उठाया गया. जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से देश में चल रहे आश्रय गृहों के बार में जानकारी मांगी. इसके साथ ही राज्य सरकार को फटकार लगाई है.
नई दिल्ली. बिहार में बालिका गृह रेप कांड के बाद देश के कई हिस्सों से शेल्टर होम में हो रही कई घटनाएं सामने आई हैं. यूपी के प्रतापगढ़ के शेल्टर होम से 26 महिलाओं को छुड़ाया गया. जिसके बाद बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में आश्रय गृहों में हो रहीं गड़बड़ियों का मामला उठा. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से देश के सभी शेल्टर होम के बारे में जानकारी मांगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रतापगढ़ के शेल्टर होम मामले में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई.
मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा कि शेल्टर होम में जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें किस तरह रोका जाए. वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार ने आश्रय गृहों को लेकर सारे रिकॉर्ड उपलब्ध नही कराए है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसे जानते हुए भी वे जानकारी को छुपा रहे हैं. फिलहाल 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनावई करेगा.
गौरलब है कि पिछले दिनों में देशभर के कई आश्रय गृहों से खतरनाक मामले सामने आए हैं. बीते दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर के एक बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था. वहीं यूपी के देवरिया के बालिका गृह में करीब 43 लड़कियां रहती थीं जिनमें 18 बच्चियों के गायब होने की खबर सामने आई. उन 18 में से 7 लड़कियों को विदेश भेज दिया गया. वहीं यूपी प्रतापगढ़ के दो आश्रय गृहों पर मारे गए छापों के बाद वहां से 26 लड़कियों के गायब होने की बात सामने आई थी. जिले के डीएम ने अचलपुर और अष्टभुजानगर ने छापेमारी की थी.
