सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राहत देते हुए 500 स्टैंडर्ड फ्लोर बसों को खरीदने की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग दिल्ली में बसों में सफर करते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए यह अंतरिम उपाय है. दिव्यांगों की सुविधा को देखते हुए इन बसों में अलग से हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई जाएगी.
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को 500 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें खरीदने की इजाजत दे दी. याचिका का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में बसों से सफर करने वालों को ध्यान में रखते हुए यह अंतरिम उपाय है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारा मामला है कि राजधानी में लो फ्लोर बस होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में बसों की कमी है इसलिए स्टैंडर्ड फ्लोर बसों को खरीदने की अनुमति दी जा रही है.
दरअसल 1000 लो फ्लोर बसों की जगह 1000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसों की खरीदने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार लगाई थी. इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया था कि दिव्यांगों की सुविधा के लिए बसों में अलग से हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई जाएगी. दिल्ली सरकार ने कहा बसों में अलग से हायड्रॉलिक लिफ्ट लगाने के लिए हर बस में 5 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्चा आएगा, जिसे सरकार देने के लिए तैयार है.
बता दें कि बीते दिनों दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए स्टैंडर्ड फ्लोर बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस बाबत हलफनामा मांगा था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि अगर ये बसें दिव्यांगों के अनुकूल नहीं है को सरकार इन्हें क्यों लेना चाहती है.
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