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NCP में फूट: अजित गुट की मांग- शरद पवार खेमे के 10 विधायक हों अयोग्य घोषित, स्पीकर को दी अर्जी

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के बीच खींचातान जारी है. इस बीच सत्ताधारी गठबंधन में शामिल अजित गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को अर्जी दी है. जिसमें उन्होंने शरद पवार गुट से जुड़े 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है. यह याचिका अजित पवार गुट के […]

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NCP में फूट: अजित गुट की मांग- शरद पवार खेमे के 10 विधायक हों अयोग्य घोषित, स्पीकर को दी अर्जी
  • September 23, 2023 10:23 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के बीच खींचातान जारी है. इस बीच सत्ताधारी गठबंधन में शामिल अजित गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को अर्जी दी है. जिसमें उन्होंने शरद पवार गुट से जुड़े 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है. यह याचिका अजित पवार गुट के मुख्य सचेतक अनिल भाईदास पाटिल ने दायर की है.

याचिका में 10 विधायकों के नाम

अजित गुट ने स्पीकर को अर्जी लिख शरद पवार खेमे के जिन 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है. उनमें जयंत पाटिल, राजेश टोपे, रोहित पवार, अनिल देशमुख, जीतेंद्र आव्हाड, सुनील भुसारा, संदीप क्षीरसागर, प्राजक्ता तनपुरे, बालासाहेब पाटिल और सुमन पाटिल का नाम शामिल है. इसके साथ ही विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे, अरुण लाड और एकनाथ खड़से को नाम भी अर्जी में है.

शरद गुट ने भी दायर की है याचिका

बता दें कि शरद पवार गुट ने पहले ही अजित खेमे के 40 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर कर रखी है. मालूम हो कि 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 53 विधायक हैं. इन विधायकों में 40 विधायक बागी अजित पवार गुट में हैं. वहीं, 10 विधायक शरद पवार खेमे के साथ हैं. नवाब मलिक और दो अन्य विधायक अभी किसी भी गुट का हिस्सा नहीं हैं.

पार्टी के नाम-निशान को लेकर विवाद

एनसीपी के दोनों गुटों में पार्टी के नाम और निशान को लेकर विवाद चल रहा है. बागी अजित पवार गुट जहां खुद को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बता रहा है. वहीं शरद पवार खेमे खुद के असली एनसीपी होने का दावा कर रहा है. शरद खेमे के एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 19 सितंबर को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे केस को चुनाव आयोग विवाद की तरह देख रहा है, जो गलत है.

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