Sonia Gandhi Attack BJP Over Migrants fare: सोनिया गांधी बोलीं- भाजपा की किराया वसूली दुखद, फंसे मजदूरों की रेलयात्रा का खर्चा उठाएगी कांग्रेस, बीजेपी ने दी सफाई

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के चलते देश में लगे लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी अब राजनीतिक रंग ले गई. दरअसल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि मजदूरों की रेलयात्रा का खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी. सोनिया के बयान के बाद मामला राजनीतिक तूल पकड़ गया और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने मजदूरों से रेल किराया वसूलने की बात को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जुबानी हमला कर दिया. इस बीच बीजेपी ने मामले में सफाई दी और कहा कि फंसे हुए लोगों को घर वापसी के लिए केंद्र सरकार 85 फीसदी सब्सिडी और राज्य सरकारें बाकि 15 प्रतिशत देंगी.

गौरतलब है कि सोनिया गांधी ने बयान में कहा कि कामगार व श्रमिक देश की रीढ़ की हड्डी हैं और उनकी मेहनत व कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है. सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार के सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने की वजह से लाखों गरीब घर वापस लौटने से वंचित रह गए. 1947 के बंटवारे के बाद देश में पहली बार ऐसा दिल दहलाने वाला मंजर देखने को मिला कि हजारों मजदूर पैदल ही सैंकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर की ओर लौट गए.

सोनिया गांधी ने कहा कि उन लोगों के पास न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन बस है तो अपने परिवार के पास वापस पहुंचने की लगन. सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसे समय में देश और सरकार का क्या कर्तव्य है? आज भी लाखों की तादाद में श्रामिक व कामगार अपने घर लौटना चाहते हैं लेकिन न उनपर साधन है न पैसा. और दुख की बात है कि ऐसे मुश्किल समय में भारत सरकार इन मेहनतकशों से रेल यात्रा का किराया वसूल रही है.

वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है. जरा ये गुत्थी सुलझाइए!

राहुल गांधी का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सफाई पेश की. संबित पात्रा ने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी जी, गृह मंत्रालय की गाइडलइंस जरूर देखिए जिसमें साफ लिखा है कि किसी रेलवे स्टेशन पर टिकटों की बिक्री नहीं होगी. रेल मंत्रालय ने सभी टिकटों पर 85 प्रतिशत की सब्सिडी दी है और टिकट की कीमत का बाकी 15 प्रतिशत राज्य सरकारों को देना है.

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